सन् २०२२ मा विकासशील रा`ष्ट्रको सूचीमा जाने ल`क्ष्यको नि`कट छौँ– अर्थमन्त्री डा.खतिवडा

आर्थिक समाचार

आगामी आ`र्थिक वर्षको ब`जेटले मूलतः वि`श्वव्यापी रू`पमा फै`लिएको को`भिड –१९ को जो`खिमका तहमा नेपालले भोगेका चु`नौतीको सा`मना गर्ने रण`नीति र स्वा`स्थ्य सुर`क्षामा विशेष जोड दिएको छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका साथै जनताको जीवनर`क्षा र आर्थिक जीवनको र`क्षा हाम्रो प्रा`थमिकता हो । वा`स्तवमा को`रोना नलागेर मात्रै अ`मर नभइने रहेछ ।आ`र्थिक सम्प`न्नता भएर मात्रै पनि कोरो`नासँग जि`त्न नसकिने रहेछ । वि`श्वका ठूला मुलुकहरुको अ`नुभव पनि हामी अहिले देखिरहेका छौँ । त्य`सका`रण स्वा`स्थ्य सुर`क्षा अप`नाउँदै अर्थ`तन्त्रलाई क्र`मशः चलायमान बनाउने हाम्रो प्र`यास अघि बढिसकेको छ । अहिले हामीले देखेका छौँ कि महा`मारीले उ`त्पन्न गरेका कठि-नाइका का-रण आफ्ना व्यवसायका भा-र र अन्य का-रण अवसाद (डि-प्रेशन) को -स्थिति पनि उ-त्पन्न भएको छ । आ`त्मह-त्याको दर पनि बढेको देखिएको छ । त्य-सकारण महामा-रीबाट जनताको जीवन र`क्षा गर्नु, भोकम`रीबाट बचाउनु वा पेशागत सुर`क्षाका लागि क`दम चाल्नु यी दुवै आफैँमा बा`झिने खालका विषय भएपनि हामीले स`म्हालेर लैजानुपर्छ भ`न्ने सोच लिएका छौँ ।

बजेट भनेको सि`द्धान्त र व`क्तव्य मात्रै होइन, यो मूलतः अ`र्थराजनीतिक द`स्तावेज हो । यो सरकारको नी`ति, का`र्यक्रम, प्रा-थमिकता र सि-द्धान्तका आधारमा त-र्जुमा भएको हुन्छ । आवधिक नि-र्वाचनमा जनताको मतका आधारमा व्यक्त हुने भावना र नि-र्वाचित दलको प्रति-बद्धता तथा रा’ष्ट्रिय आव-श्यकतासँग स’म्बन्धित हुन्छ । यसमा व्य’क्ति विशेषका माग वा चाहना सम्बोधन हु’न्नन् ।पार्टीमा छलफल र स-मीक्षा हुँदैमा सरकार वा मुलुकमा स-ङ्कट आउँछ भनेर पूर्वा’नुमान गर्नु राम्रो हुँदैन । सरकारले गरेका वा नगरेका कामका बारेमा स-मग्र स’मीक्षा गरेर सु’धारेर लान सकिन्छ । गरेका काममा जस पनि पाउनुपर्छ । हामीले के गर्न सक्यौँ वा सकेनौँ, कहाँ कम-जोरी र’ह्यो भन्ने छलफल गरेर सु-धारसहित अघि बढ्ने हो । यो पाँच वर्षको का-र्यादेश पाएको सरकार हो र त्यसै आधारमा बजेट ल्याइएको हो । त्य-सकारण पा-र्टीभित्रको बहसले यसको का-र्यान्वयनमा सका-रात्मक ऊ-र्जा नै दिन सक्छ ।–कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका ग`तिलाई मा`पन गर्दा अन्त`रराष्ट्रियस्तरमा सं`युक्त रा`ष्ट्र स-ङ्घ र विश्व बैँकका गरी दुई आ`धार पाइन्छन् । रा`ष्ट्र स`ङ्घका दृ`ष्टिमा हामी अति क-मविकसित मुलुककै सूचीमा छौँ । उसले प्र`तिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचका`ङ्क र आर्थिक जो-खिमजस्ता सूचकलाई आ-धार बनाउँछ ।

हामीले प्र`तिव्यक्ति आय र मानव विकास सूचका`ङ्कमा प्र`गति गरे पनि आर्थिक जो`खिम कायमै छ । सन् २०२२ मा हामी विकासशील रा`ष्ट्रको सूचीमा जाने ल`क्ष्य हासिलको निक`टमा छौँ । को`रोना स`ङ्कट नआएको भए त यही वर्षमा हामी त्यसको हारा-हारीमा पु`ग्ने थियौँ । अब विश्व बैँकले आफ्नो सूचकका आधारमा वि`श्लेषण गरेर प्र`तिवेदन ल्याएको छ तर हामी अति कम`विकसित मुलुककै सूचीमा छौँ । त्य`सकारण अहिले मध्यम आयमा स्त`रोन्नति भएको मुलुक भनेर खुशीयाली मनाइहाल्ने बेला भएको छैन ।कोरोनाबाट प्रभावित भए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले क्रमशः लय पक्रिसकेको छ । पर्यटन र अ`न्तरराष्ट्रिय आवागमनका क्षे`त्रमा सम`स्या कायम रहे पनि अ`न्य क्षे`त्र गतिशील हुने क्र`ममा छन् । हामीले को`रोना रोक-थाम र उपचारका लागि पूर्व-सावधानीस्वरुप ब’न्दाब-न्दी लागू नगरेको भए स्थिति भ-यावह भइसक्ने थियो । त्यस्तो स्थि-ति भएको भए अहिले अर्थत-न्त्र झन् तल जान्थ्यो । गत वैशाखमा एक चौथाइमा सीमित हाम्रो अ-न्तरराष्ट्रिय आयात अहिले ८० प्रतिशतमा पुगिसकेको छ । त्यसबेला दैनिक ७/१० करोड रुपियाँसम्म रा-जस्व उठेकामा अहिले दैनिक रु ७५/८० क-रोड उठ्न थालिसकेको छ ।

आन्तरिक रा`जस्व स`ङ्कलन हुन थालेको छ । सरकारको सूचना र सर्वोच्च अदा-लतको `स्टे अर्डरपछि शुरुमा रा-जस्व तिर्नेमा केही अ-न्योल भए पनि अहिले तिर्न सक्ने उद्यमी र व्यवसायीले स्वतःस्फूर्त रुपमा सहयोग गर्न थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएर धेरै जना फर्केर आउँछन् र यहाँ बेरो-जगारी वृ`द्धि भई अरा-जक स्थि-ति पैदा हुन्छ भनिएको थियो र तर अहिले त्यस्तो स`न्त्रास छैन । गत जेठमा हाम्रो वि`प्रेषण पनि बढेको छ ।अनौ-पचारिक स्रो-तबाट आउने रकम औपचारिक (वैध) माध्यमबाट आउन थालेकाले पनि बढी रकम देखिएको हुनसक्छ । बैँकको तरलता सहज छ । अहिले १४ अर्ब डलर बराबर (१४ खर्ब नेपाली रुपैयाँ) को विदेशी मु`द्रा सञ्चित छ । यो रकमले हाम्रो एक वर्षको वस्तुको आयात धा`न्न सक्छ । यस-कारण विदेशी मु-द्रा अ-भाव हुन्छ भन्ने जस्ता कथा हालेर गरिएको प्र`चारको अ`र्थ छैन । भुक्तानी सन्तुलनमा छ । मूल्यवृ-द्धि ६ प्रतिशतभन्दा तल छ ।अलि चु-नौती देखिएको भनेको सरकारी वि`त्त क्षे`त्र हो । हाम्रा आयोज`नाहरुमा काम गर्ने मज`दूरहरु घरघरमा गएकाले बन्दा-बन्दीमा त-त्काल फर्कन गाyह्रो हुँदा सेवा पुनःसञ्चाYलन हुन सहज नभएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा पूँYजीगत खर्च १० खर्ब रुपियाँ पुग्ने सक्ने अनुमान छ । बजेटको प्रक्षेYपणभन्दा कम भए पनि यति पुYग्नु अहिलेको स्थिYतिमा सकाYरात्मक हो । खरीद ऐनका प्रYक्रिया, निर्माण व्यावयसायीका माग आदि काYरण पूँYजीगत खर्च छिटो हुन नसकेको हो/समYग्रमा अहिलेको अवस्था हेर्दा २०२२ मा हामी बिकासीशील राYष्ट्रको सुचिमा जानेछौ,हामी त्यसको लागि सक्षम छौ,source ratopati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *