म्याद थप्न प`त्र का`ट्ने मान्छे यिनै हुन-शिसिर ढुंगाना

ताजा समाचार

काठमाडौँ — मिलेनियम च्या`लेन्ज क`र्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संस`द्बाट अनु`मोदन गरी असार १६ देखि कार्या`न्वयन थाल्ने समय गु`ज्रिएपछि सरकारले मिति थप गर्न आ`ग्रह गरेको छ । अर्थ म`न्त्रालयले असार १५ गते सोमबार अमेरिकास्थित एमसीसी कार्या`लयलाई प`त्र लेख्दै कार्या`न्वयनमा जाने समय थपबारे छलफल गर्न आ`ग्रह गरेको हो ।अ`र्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले हस्ता`क्षर गरेको पत्रमा कोभिड–१९ महा`मारीका का`रण पूर्व`तयारी गर्न नसकिएको भन्दै पत्रा`चार गरिएको स्रो`तको दाबी छ ।‘कोभिड–१९ का का`रण केही महिना म्याद थप गर्नका लागि छलफल गर्न प्र`स्ताव गरिएको छ,’ अर्थ मन्त्रा`लय स्रो`तले भन्यो । एमसीसीलाई पठाएको प`त्रमा संस`द्बाट अनु`मोदनको विषय उ`ल्लेख गरिएको छैन । कोभिड–१९ का का`रण काम प्र`भावित भएकाले कार्या`न्वयनमा जाने मिति थप गर्ने विषयमा छलफलका लागि आ`ग्रह मात्रै गरिएको स्रो`तको दाबी छ । यसबारे अर्थ म`न्त्रालयले औपचा`रिक प्रति`क्रिया भने दिन चाहेको छैन । पररा`ष्ट्र मन्त्रा`लयले प`त्राचारको काम अर्थ मन्त्रा`लयको वैदेशिक महाशाखाले गर्न सक्ने र उसैलाई आधिकारिक जानकारी हुने प्रतिक्रि`या दिएको छ ।

२०१७ सेप्टेम्बरमा नेपालले एमसीसीसँग करिब ५५ अ`र्ब अनु`दानका लागि सम्झौता गरेपछि त्यसलाई संस`द्बाट अनु`मोदन गर्नुपर्ने प्रक्रि`या र सर्त अघि बढाएको थियो । तर, एमसीसी कार्या`न्वयनमा जाने समय नजिकिँदै गर्दा सत्ता`रूढ नेपाल क`म्युनिस्ट पार्टी`भित्र सम्झौतामा भएको प्रा`वधानका विषयमा वि`वाद सु`रु भएको थियो ।सत्तारू`ढ दलभित्रको किच`लोका का`रण का`र्यान्वयनमा जानुअघि संस“द्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने एमसीसीको स`र्त पूरा भएको छैन । सभामुख अ`ग्नि सापकोटाले असार १० गते संसद्को बजेट अधि`वेशन १७ गतेसम्मका लागि स्थ`गित गर्ने घो`षणा गरेपछि असार १६ गतेभि`त्र एमसीसी संसद्बा`ट अनुमोदन हुने सम्भावना टुंगि`एको थियो ।मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले संसद्को बजेट अधिवेशन स्थगित गर्न गरेको सिफारिस रा`ष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबारै स्वी`कृत गरेपछि हिउँदे अधिवेशन सुरु नहुन्जेल एमसी`सी पास हुने सम्भावना पनि टरेको छ । सभामुख सापकोटाले संसद् स्थ`गित गरेको दिनै एम`सीसी अनुमो`दन र कार्या`न्वयनका विषयमा अमेरिकी विदेशम`न्त्री माइकल आर पोम्पियो र परराष्ट्रम`न्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच फोन वा`र्ता भएको थियो । अर्थम`न्त्री युवराज खतिवडाले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍या`न्डी बेरीसहित नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रो`य कोफरोथसँग म्याद थपका लागि छलफल गरेका थिए ।

एमसीसीअन्र्ग`तका परि`योजना कार्या`न्वयनमा जानुअघि भारतसँगको अन्तरदेशीय प्र`सारण लाइनको निर्मा`ण तथा सञ्चालन मोडालिटीमा सहमति हुनुपर्ने, प्रसा`रण लाइन निर्माण स्थलमा पहुँच तथा मुआ`ब्जा वि`तरण भइसक्नुपर्ने, विद्यु`त् नियमन आयोग गठ`न गर्नुपर्ने, परियोजनालाई रा`ष्ट्रिय गौरवको आयोजना घो`षणा गर्नुपर्ने पूर्व`सर्त छ । कार्यान्व`यनमा जानुअघि यी पूर्व`सर्त पूरा भएको सूचना सरकारले एमसीए नेपाललाई दिनुपर्ने हुन्छ ।हालसम्म रा`ष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, आयोग गठन, भारतसँगको सहमतिजस्ता परियोजना पूरा भइसकेको छ भने प्रसारण लाइन निर्माणस्थलमा जग्गा अधिग्र`हण र मुआ`ब्जा वितरणको काम भइरहेको छ । यो स`र्तसहित सम्झौताका अन्य प्रावधानलाई लिएर सत्ता`रूढ नेपाल कम्युनि`स्ट पार्टी`भित्र भइरहेको विवा`दका बीच एमसीसीको कार्या`न्वयन सुरु हुने म्याद गु`ज्रिएको हो ।एमसीसीअन्तर्गतको परियोजना कार्या`न्वयनमा जानुअघि तयार पारिएको कार्यतालिकामा यो सम्झौता संसद्बाट गत सेप्टेम्बरमै पास गर्ने तय गरिएको थियो । तर, सत्तारूढ दलभित्रको किचलोका कारण एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित अर्थम`न्त्री र परराष्ट्र`मन्त्रीसमेत एमसीसी संसद्बाट पास गराउन पक्ष`मा रहेको र उनीहरूको प्रया`सप्रति एमसीसीका पदाधिकारीहरू सकारा`त्मक रहेको अर्थ मन्त्रा`लय स्रो`तले जनाएको छ ।

वि`वादका विषयमा नेकपाले सचिवालयका सदस्य तथा पूर्वप्रधानम`न्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र परराष्ट्रम`न्त्री ज्ञवालीसहितको कार्यदल माघ २० गते गठन भएको थियो । उक्त का`र्यदलले यो अनुदान सम्झौता अमेरिकाको सुर`क्षासम्बन्धी हिन्द–प्र`शान्त रणनी`ति ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्रा`टेजी’ कै अंग भएकाले संस`द्बाट अनुमो`दन गर्न नहुने प्र`तिवेदन नेकपा सचिवालयमा बुझाएको छ । तर कार्यदल सदस्य तथा परराष्ट्रम`न्त्री ज्ञवालीले प्रतिवेदनमा फ`रक मत राखेका छन् ।गत सेप्टेम्बरसम्म संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन नभएकाले अमेरिकाले एमसीए नेपाललाई दिइरहेको बजेट रोकिसकेको छ । अर्थ`का अनुसार हालसम्म अमेरिकाका तर्फ`बाट करिब पौने तीन अ`र्ब रुपैयाँ ख`र्च भइसकेको छ । सेप्टेम्बरपछि नेपाल सरकारले नै कार्यालय सञ्चा`लनको ख`र्च बेहोरिरहेको छ ।यो अनुदान नेपालले लिनका लागि सुरुमा मे २०१५ मा ‘इनिसियल इंगेजमेन्ट टेक्निकल एसेसमे`न्ट एग्रि`मेन्ट’ भएको थियो । जसमा अ`र्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखाका त`त्कालीन प्र`मुख मधु मरासिनी र अमेरिकास्थित एमसीसी कम्प्या`क्ट अपरेसन विभागका उपाध्यक्ष क्यामराख के खानले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि २०१६ मा यही शी`र्षकको सम्झौता अनुमोदन र केही बुँदा हेर`फेर भएको थियो । यसमा अर्थ मन्त्राल`यका वैदेशिक महाशाखाका त`त्कालीन प्र`मुख वैकुण्ठ अर्याल र एमसीसी कम्प्या`क्ट अपरे`सन विभागका उपाध्यक्ष ख्या किमले हस्ता`क्षर गरेका थिए । यही सम्झौताको जगमा सेप्टेम्बर २०१७ मा मूल सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्या`क्ट) भएको हो । जसमा त`त्कालीन अर्थम`न्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कामु प्रमुख का`र्यकारी अधिकृ`त जोनाथन जी नासले हस्ताक्ष`र गरेका थिए ।पछिल्लो सम्झौता सेप्टेम्बर २०१९ मा ‘प्रोग्रा`म इम्प्लिमेन्टेसन एग्रि`मेन्ट’ (का`र्यक्रम कार्या`न्वयन सम्झौता) गरेको थियो । त्यसमा नेपालका तर्फबाट अर्थम`न्त्री खतिवडा र एमसीसी क`म्प्याक्ट अप`रेसन विभागका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचरले सम्झौतामा हस्ता`क्षर गरेका थिए ।source ekantipur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *