एमसीसीको अवधि थपिने !

ताजा समाचार

काठमाडौं – कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारी तथा संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण कार्य प्रगतिमा अ¥वरोध हुँदा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) कार्यान्वयन थालनी मितिमा पुनः विचारको आवश्यकता भएको छ ।पूर्वनिर्धारित मिति २०७७ असार १६ मा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी हुन नसक्ने परिस्थिति देखिएको एमसीसी नेपालले जनाएको छ ।

एमसीए–नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी मितिमा प्रवेश गर्न र यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन छिटोभन्दा छिटो संसदीय अनुमोदनसहितका बाँकी सबै पूर्वसर्त पूरा गर्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग आ¥ग्रह गरिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
यो पनि पढ्नुस्,(छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सुुझाव)

काठमाडौं – कानुन सङ्कायको तीनवर्षे स्नातक तह (एलएलबी) कार्यक्रमलाई निजी कलेजबाट पनि पढाउने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ‘कानुनी शिक्षाको सुधार पुनरवलोकन र परिमार्जनका लागि गठित सुझाव समिति’ले आइतबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई यस्तो प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिका संयोजक प्रा. पूर्णमान शाक्यले विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै कानुनी शिक्षामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको आवश्यकता औँल्याए ।प्रवेश परीक्षा फाराम भर्ने मध्ये ७५ प्रतिशत हाजिर हुन नआउनेलाई परीक्षामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गर्न पनि समितिले विश्वविद्यालयलाई सुझाव दिएको छ

एलएलबीमा भर्ना पाउन स्नातक तहमा कम्तीमा ४५ प्रतिशत अङ्क अनिवार्य गरिएको छ । एलएलबी भर्नामा प्रवेश परीक्षालाई अनिवार्य गर्न तथा तीनवर्षे स्नातक तहलाई सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।यस्तै दस जोड दुईमा कानुन विषय लिई उत्तीर्ण गरिसकेकाको हकमा कानुन स्नातकको नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न सुझाव दिइएको छ । यस्ता विद्यार्थीलाई बीए–एलएलबी कार्यक्रममै सहभागी गराउन सकिने सुझाव छ । चिकित्साशास्त्र तथा इन्जिनियरिङमा जस्तै कानुन अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राख्न र स्रोतसाधन व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले एलएलबी र बीए–एलएलबी दुवैमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको क्षेत्रका लागि कोटा निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ ।हरेक प्रदेशमा त्रिभुुवन विश्वविद्यालयको आ¥ङ्गिक क्याम्पस स्थापना गर्न पनि समितिको सुझाव छ । तर, हाल त्रि¥विबाट अनुमति प्राप्त बहुमुखी क्याम्पसमा कानुन अध्ययनको कार्य बन्द गर्न समितिको सुझाव छ । कानुन अध्ययनका लागि छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गर्न समेत समितिले सुझाव दिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *